१९ भदौ, खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। नगर कार्यपालिकाको भदौ १८ गते बसेको बैठकले बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै बाढीमा परी ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै, बाढीका कारण घाइते भएका नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
नगरपालिकाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल अस्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाउन बाँसका संरचना निर्माण तथा आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि ६२ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ।
उक्त रकममध्ये नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूबाट ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ तथा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीबाट ५२ लाख २० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ योगदान हुने जनाइएको छ।
जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो एक महिनाको सेवा–सुविधाबापतको रकम विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन्। त्यस्तै, कर्मचारी तथा शिक्षक–विद्यालय कर्मचारीबाट समेत तह र श्रेणीअनुसार निश्चित दिनको तलब–पारिश्रमिक कट्टा गरी एकमुष्ट रूपमा सहयोग रकम उपलब्ध गराइने भएको छ।
नगरपालिकाका अनुसार सहायकस्तर वा सो सरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन तथा अधिकृतस्तर, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीबाट तोकिएको दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ।
बाँसका संरचनाबाट अस्थायी आवास निर्माण गर्ने
खोटाङलाई बाँसको राजधानीका रूपमा चिनिने भएकाले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा बाँसबाट निर्माण गरिने अस्थायी संरचनाका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । विपद्का कारण घरबारविहीन भएका नागरिकका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न आवश्यक बाँस तथा काठ उपलब्ध गराउन नगरपालिका, सङ्घसंस्था, व्यक्ति तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने भएको हो । बाँसबाट निर्माण गरिने संरचना छिटो, कम खर्चिलो र वातावरणमैत्री हुने भएकाले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यसको प्रयोग प्रभावकारी हुने नगरप्रमुख भट्टराईको भनाइ छ।
स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुने बाँसको प्रयोग गरी विपद् प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी टहरा तथा आवश्यक संरचना निर्माणमा सहयोग गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। यसबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सहयोग पुग्नुका साथै खोटाङमा उत्पादित बाँसको उपयोग र प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नगरप्रमुख भट्टराईका अनुसार बाँस प्रविधिसँग सम्बन्धित विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा संघसंस्थासँग सहकार्य गरी वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिबाट बाँसका संरचना निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौंलाई समेत पत्राचार गरिएको भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ।
नगरप्रमुख भट्टराईले बाँस स्थानीय रूपमा सहजै उपलब्ध हुने, नवीकरणीय स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने र तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा संरचना निर्माण गर्न सकिने भएकाले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यसको प्रयोग प्रभावकारी हुने बताउनुभएको छ। उचित प्रशोधन तथा संरचनात्मक डिजाइनसहित निर्माण गरिएका बाँसका संरचना लामो समयसम्म टिकाउ बनाउन सकिने भएकाले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्न लागिएको नगरपालिकाको भनाइ छ।
स्थानीय स्रोत र श्रमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य
नगरपालिकाले बाँसमा आधारित संरचना निर्माणलाई विपद् व्यवस्थापनसँगै स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने योजना बनाएको छ। स्थानीय रूपमा उपलब्ध बाँस तथा काठको प्रयोग, स्थानीय श्रम र सीपको परिचालनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने तथा दिगो पुनर्निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ।
वैज्ञानिक प्रशोधन, गुणस्तरीय सामग्री र संरचनात्मक मापदण्डको प्रयोग गरी बाँसलाई भरपर्दो तथा दिगो निर्माण सामग्रीका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसमेत नगरपालिकाले अघि सारेको छ।
चार वडा र ज्येष्ठ नागरिक संघबाट बाँस उपलब्ध गराइने
बाँसको तत्काल व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले वडा नम्बर ३, ६, ७ र १२ तथा ज्येष्ठ नागरिक संघबाट एक–एक गाडी बाँस उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, अन्य वडाले प्रतिवडा १५ हजार रुपैयाँका दरले बाँस खरिद तथा ढुवानीका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसरी स्थानीय स्तरबाट संकलन हुने बाँसलाई विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार पठाउने र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्ने नगरपालिकाको योजना छ।
नगरवासीलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह
नगरपालिकाले बाढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग गर्न नगरवासीलाई समेत आह्वान गरेको छ। विपद् प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्नु साझा मानवीय दायित्व भएको भन्दै नगरपालिकाले इच्छुक व्यक्ति, संघसंस्था, व्यवसायी तथा अन्य निकायलाई समेत सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ।
प्लास्टिक तथा सिसाजन्य फोहोर न्यूनीकरण अभियानलाई निरन्तरता
नगर कार्यपालिकाको बैठकले विपद् व्यवस्थापनसँगै नगर क्षेत्रको वातावरण संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको ‘प्लास्टिक एवं सिसाजन्य फोहोर न्यूनीकरण महाअभियान’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ। जलवायुमैत्री स्थानीय सरकार निर्माण, जैविक विविधता संरक्षण, हरित विकास तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको अभियानलाई आगामी चरणमा थप व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइने भएको छ।
नगरका वडा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थल, बजार क्षेत्र, पर्यटकीय गन्तव्य तथा सार्वजनिक स्थानमा प्लास्टिक एवं सिसाजन्य फोहोर संकलन, वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण तथा सुरक्षित व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
भदौ १९ गतेदेखि अभियानको अर्को चरण
महाअभियानको अर्को चरण २०८३ भदौ १९ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। साविकका ९ वटै वडा क्षेत्रमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, स्थानीय संघसंस्था, उपभोक्ता समिति, महिला तथा आमा समूह, विद्यालय, स्वास्थ्यकर्मी तथा वर्तमान र पूर्व जनप्रतिनिधि सम्मिलित ‘सफा टोल, स्वस्थ घर, वातावरणमैत्री समिति’ गठन गरी अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।
टोल विकास समितिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै खोला, खोल्सी, सार्वजनिक स्थल तथा निजी जग्गामा रहेका प्लास्टिक तथा सिसाजन्य फोहोर संकलन गरी न्यूनीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नगरपालिकाले प्लास्टिक नजलाउन, सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फोहोर नफाल्न तथा फोहोरलाई जिम्मेवार ढंगले व्यवस्थापन गर्ने संस्कार विकास गर्न सबै नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने सुविधामा रोक लगाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
नगरपालिकाले भदौ २५ गतेपछि सञ्चारकर्मीसमेतको सहभागितामा विभिन्न वडा, कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
नगरपालिकाले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नगरपालिकाले आफ्ना निर्णय तथा गतिविधिलाई नागरिकसमक्ष पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सञ्चारकर्मीलाई धन्यवाद दिँदै स्थानीय सरकारका काम–कारबाहीमा रचनात्मक खबरदारी, सूचना प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनमा सञ्चार क्षेत्रको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
